UP TGT/PGT 2020 || ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बनकर तैयार, सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित प्रवक्ता की होगी भर्ती।

टीजीटी-पीजीटी शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी शुरू, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक माह में शुरू करेगा प्रक्रिया

18, August, 2020: According to The Hindustan Newspaper.

प्रयागराज : प्रदेशभर के लगभग साढ़े चार हजार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। चार साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। इसके बाद अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। पदों की संख्या के विषय में अब तक चयन बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 18 से 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

टीजीटी-पीजीटी 2020 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी शुरू, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक माह में शुरू करेगा प्रक्रिया।

पिछले साल ऑनलाइन माध्यम से लगभग 40 हजार रिक्त पदों की सूचना मिली थी लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद संख्या आधी रह गई है। चयन बोर्ड को शिक्षकों के 22 हजार के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से कुछ पद दो बार आने के कारण हटा दिए गए जबकि पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को कुछ पदों पर समायोजित कर दिया गया। इससे पहले चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 10 हजार पदों के लिए आवेदन लिए थे।

हर वर्ग के आवेदन शुल्क में हुई वृद्धि :  टीजीटी-पीजीटी के लिए हर वर्ग के आवेदन शुल्क में वृद्धि हुई है। सामान्य व ओबीसी के अभ्यर्थियों से 600 की बजाय 700 रुपये फीस ली जाएगी। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 350 की बजाय 400 रुपये व अनु. जनजाति वर्ग के आवेदकों को 150 की जगह 200 रुपये फीस देनी होगी। दिव्यांग को निःशुल्क आवेदन की छूट दी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क का प्रस्ताव शासन में लंबित है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बनकर तैयार,  सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित प्रवक्ता की होगी भर्ती।

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पहली बार मिलेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण : टीजीटी-पीजीटी भर्ती में पहली बार | वंचित वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए चयन | बोर्ड ने अपनी नियमावली में संशोधन कर लिया है। आने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।